विशाल वाणी......✍🏻
आगरा :- प्रान्तीय रक्षक दल जवानों ने सोमवार को जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी 11 सूत्रीय मांगें शामिल हैं। इस ज्ञापन को राजकुमार माहौर, पीआरडी जवान और समाज सेवी के नेतृत्व में सौंपा गया।
प्रमुख मांगें:
- पीआरडी जवानों का नाम बहाल किया जाए: महानिदेशालय लखनऊ द्वारा माह दिसम्बर 2024 के ड्यूटी आदेश में पीआरडी जवान के स्थान पर पीआरडी गार्ड कर दिया है, जिसे पुनः बहाल किया जाए।
- *समान कार्य समान वेतन*: पीआरडी जवानों को मात्र पारिश्रमिक भत्ता 395/- रु० मिलता है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित एक मजदूर की मजदूरी से भी कम है।
- *केन्द्र सरकार से 75% बजट*: पीआरडी जवानों को केन्द्र सरकार से 75% बजट होमगार्ड की भाँति दिया जाए।
- *मानदेय और बीमा*: पीआरडी जवानों को कम से कम 30,000 रु० मानदेय देने के साथ दुर्घटना ग्रस्त परिवार को बीमा के रूप में 50,00,000 रु० दिया जाए।
- *पुर्न प्रशिक्षण*: पीआरडी जवानों को पूर्व की भाँति पुर्न प्रशिक्षण में राइफल से फायर कराया जाए।
- *ब्लाक स्तर पर पदों का चयन*: पूर्व की भाँति ब्लाक स्तर पर ब्लाक कमाण्डर, न्याय पंचायत स्तर पर हल्कासरदार, ग्राम पंचायत स्तर पर दलपति का चयन किया जाए।
- *रेलवे विभाग में ड्यूटी*: पूर्व की भाँति रेलवे विभाग में ड्यूटी लगाई जाए।
- *महिला जवानों को मात्रत्व अवकाश*: पीआरडी महिला जवानों को पुलिस महिला जवानों की भाँति मात्रत्व अवकाश दिया जाए।
- *बर्दी धुलाई भत्ता*: पीआरडी जवानों को पूर्व की भाँति बर्दी धुलाई भत्ता दिया जाए।
- *वर्दी और पुर्नप्रशिक्षण*: पीआरडी जवानों को मौसम के हिसाब से 1 वर्ष में दो वर्दी दी जाएं और वर्ष में दो वार पुर्नप्रशिक्षण कराया जाए।